सत्य, वेगवान आणि विश्वासार्ह बातम्या
शिवगर्जना न्यूज Logo
728x90 Google AdSense Banner
Breaking News
LIVEशिवगर्जना न्यूजवर आपले स्वागत आहे ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्या येथे वाचा

Top Headlines

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे अन्नत्याग आंदोलन; 12 जूनपासून पंढरपुरात सुरुवात

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे अन्नत्याग आंदोलन; 12 जूनपासून पंढरपुरात आंदोलनाची घोषणा

मुंबई | प्रतिनिधी

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोठे आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी ते 12 जूनपासून पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत.

रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. शेतीमालाला योग्य भाव, वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक संकटे आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीची प्रमुख मागणी
राज्यातील लाखो शेतकरी आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असून अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पंढरपूरची निवड का?
पंढरपूर हे राज्यातील भाविकांचे आणि शेतकरी वर्गाचे श्रद्धास्थान मानले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना व्यापक स्वरूप देण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी पंढरपूरची निवड करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चा
या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. आगामी काळात शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या

राज्य सरकारने नुकतीच कर्जमाफी योजना जाहीर केली असली तरी काही शेतकरी आणि संघटनांकडून सरसकट कर्जमाफीची मागणी कायम आहे. रोहित पवार यांच्या आंदोलनामुळे या मागणीला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

12 जूनपासून सुरू होणाऱ्या या अन्नत्याग आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकार या आंदोलनावर काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे आंदोलन; 12 जूनपासून पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी 12 जूनपासून पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे दिलासा; परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार

तुकडेबंदी कायद्यामुळे दिलासा; परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार

कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा; जमीनधारकांना सातबारा दुरुस्ती व मालकी हक्क नोंदीसाठी मोठा दिलासा
सविस्तर वृत्त
परंडा | प्रतिनिधी
परंडा तालुक्यात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जमीन व्यवहारांना अखेर दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित काही अटींमध्ये सवलत दिल्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींचे अनेक व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ तालुक्यातील शेकडो जमीनधारकांना मिळणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले असले तरी विविध कायदेशीर अडचणींमुळे ते महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदवले गेले नव्हते. परिणामी अनेक कुटुंबांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवणे, वारस नोंदी करणे किंवा बँक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे यामध्ये मोठ्या समस्या निर्माण होत होत्या.

कोणत्या व्यवहारांना लाभ?

महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, विशिष्ट कालावधीत झालेले कमी क्षेत्रफळाचे जमीन व्यवहार, गावठाण हद्दीपासून निश्चित अंतरावरील जमीन व्यवहार तसेच काही प्रलंबित फेरफार नोंदी असलेली प्रकरणे नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

जमीनधारकांसाठी सुवर्णसंधी

या निर्णयामुळे सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्काची नोंद मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज अस्तित्वात असूनही महसूल नोंदी अद्ययावत झालेल्या नव्हत्या. आता आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित व्यवहार नियमित करून फेरफार नोंदी पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

ग्रामीण भागातील वाद कमी होण्याची अपेक्षा

जमिनीच्या मालकीबाबत निर्माण होणारे वाद, वारस हक्काचे प्रश्न आणि व्यवहारांच्या वैधतेसंदर्भातील संभ्रम कमी होण्यास या निर्णयाची मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान भूखंडांच्या व्यवहारांमध्ये निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीवर यामुळे काही प्रमाणात तोडगा निघू शकतो.

नागरिकांना आवाहन

महसूल प्रशासनाकडून पात्र जमीनधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. पात्र प्रकरणांची तपासणी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.


---

ठळक मुद्दे

तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित सवलतीमुळे जमीन व्यवहारांना दिलासा.

परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेली प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता.

सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्क नोंदीचा मार्ग सुकर.

प्रलंबित फेरफार नोंदींना गती मिळणार.

ग्रामीण भागातील जमीनविषयक वाद कमी होण्याची अपेक्षा.

नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याचे आवाहन.

5.75 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा?" "कर्जमाफीत होणार मोठा बदल?

 

🚨 5.75 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार?

karjmafi2026


                महाराष्ट्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकार सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत बदल करण्याचा विचार करत असून, याअंतर्गत पूर्वी विविध कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या सुमारे 5.75 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच ₹36,585 कोटींच्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे जवळपास 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे ₹2 लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

वंचित शेतकऱ्यांचा मुद्दा चर्चेत

2017 आणि 2019 मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक शेतकरी तांत्रिक अटी, कागदपत्रे किंवा पात्रता निकषांमुळे लाभापासून वंचित राहिले होते. विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला होता. त्यानंतर सरकार आता या वंचित शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मक विचार करत असल्याचे समोर आले आहे.

सरकारवर किती आर्थिक भार?

सध्या मंजूर झालेल्या योजनेची एकूण किंमत ₹36,585 कोटी आहे. जर अतिरिक्त 5.75 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला तर राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ₹1,400 कोटींचा अतिरिक्त भार पडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

उपलब्ध माहितीनुसार,

✅ ₹2 लाखांपर्यंतचे पात्र पीककर्ज
✅ ठरावीक कालावधीतील थकीत कर्जे
✅ नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन लाभ
✅ योजनेत जमीनधारणा मर्यादा नसल्याची माहिती

अंतिम पात्रता नियम सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतर स्पष्ट होणार आहेत.


शेतकऱ्यांची अपेक्षा वाढली

राज्यातील अनेक शेतकरी सध्या मान्सून, उत्पादन खर्च आणि बाजारभावाच्या समस्यांशी झुंज देत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा विस्तार झाल्यास लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ आणि कृषी विभागाच्या प्रस्तावानंतरच होणार आहे.


"5.75 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा?"

"कर्जमाफीत होणार मोठा बदल!"

"₹36,585 कोटींच्या योजनेत वाढ?"

"फडणवीस सरकारचा नवा निर्णय?"

महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महामोर्चा; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी सावधगिरीचा इशारा!



महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महामोर्चा; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी सावधगिरीचा इशारा!🌳🌧️ 
महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई न करण्याचा सल्ला!

मुंबई/नागपूर, 9 जून 2026 :
महाराष्ट्रात पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकारने 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प जाहीर केला आहे. या अभियानातून राज्यातील वनक्षेत्र वाढवणे, हरित पट्टे तयार करणे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त या मोहिमेची माहिती देताना राज्याचे वनक्षेत्र 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. मुंबईसाठी सामाजिक वनीकरण विभागाकडून 1 लाख रोपे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच राज्यातील पाच विभागांमध्ये टिश्यू कल्चर केंद्रांद्वारे दर्जेदार रोपनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. 

दुसरीकडे, राज्यात काही भागांत पावसाच्या सरी सुरू झाल्या असल्या तरी हा पाऊस सर्वत्र स्थिर मान्सून सुरू झाल्याचे संकेत नाहीत. विदर्भासह अंतर्गत महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर वाढण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागू शकते. हवामान तज्ज्ञ आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने शेतकऱ्यांना पहिल्या पावसावर लगेच पेरणी करू नये, असा सल्ला दिला आहे. व्यापक आणि नियमित पावसाची शक्यता 15 जूनपूर्वी कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा

प्री-मान्सून सरींमुळे जमिनीवर ओलावा दिसत असला तरी पेरणीसाठी तो पुरेसा नसू शकतो. अशा स्थितीत घाईने पेरणी केल्यास बियाणे वाया जाण्याचा धोका वाढतो. विशेषतः कापूस, सोयाबीन, तूर आणि मका पिकांसाठी सलग आणि पुरेसा पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करणे फायदेशीर ठरते.

पर्यावरण आणि शेतीचा संबंध

300 कोटी वृक्ष लागवड मोहीम केवळ पर्यावरणापुरती मर्यादित नाही. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड झाल्यास भूजल पातळी सुधारू शकते, तापमान नियंत्रणात मदत होऊ शकते आणि शेतीसाठी अनुकूल सूक्ष्म हवामान तयार होऊ शकते. फळझाडांना प्राधान्य दिल्यास वन्यजीवांना जंगलातच अन्न उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही सरकारचे मत आहे. 

निष्कर्ष

एकीकडे महाराष्ट्र हरित करण्यासाठी 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा मोठा संकल्प करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांनी सावध राहण्याची गरज आहे. सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे—वृक्ष लावा, पण पेरणीसाठी योग्य पावसाची वाट पाहा.

🔴 हेडलाईन

महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महामोर्चा; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी सावधगिरीचा इशारा!

Article Advertisement

Google AdSense In-Article Ad
WA f X TG
WhatsApp Share