तुकडेबंदी कायद्यामुळे दिलासा; परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार

तुकडेबंदी कायद्यामुळे दिलासा; परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार

कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा; जमीनधारकांना सातबारा दुरुस्ती व मालकी हक्क नोंदीसाठी मोठा दिलासा

सविस्तर वृत्त

परंडा | प्रतिनिधी

परंडा तालुक्यात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जमीन व्यवहारांना अखेर दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित काही अटींमध्ये सवलत दिल्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींचे अनेक व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ तालुक्यातील शेकडो जमीनधारकांना मिळणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले असले तरी विविध कायदेशीर अडचणींमुळे ते महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदवले गेले नव्हते. परिणामी अनेक कुटुंबांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवणे, वारस नोंदी करणे किंवा बँक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे यामध्ये मोठ्या समस्या निर्माण होत होत्या.

कोणत्या व्यवहारांना लाभ?

महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, विशिष्ट कालावधीत झालेले कमी क्षेत्रफळाचे जमीन व्यवहार, गावठाण हद्दीपासून निश्चित अंतरावरील जमीन व्यवहार तसेच काही प्रलंबित फेरफार नोंदी असलेली प्रकरणे नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

जमीनधारकांसाठी सुवर्णसंधी

या निर्णयामुळे सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्काची नोंद मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज अस्तित्वात असूनही महसूल नोंदी अद्ययावत झालेल्या नव्हत्या. आता आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित व्यवहार नियमित करून फेरफार नोंदी पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

ग्रामीण भागातील वाद कमी होण्याची अपेक्षा

जमिनीच्या मालकीबाबत निर्माण होणारे वाद, वारस हक्काचे प्रश्न आणि व्यवहारांच्या वैधतेसंदर्भातील संभ्रम कमी होण्यास या निर्णयाची मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान भूखंडांच्या व्यवहारांमध्ये निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीवर यामुळे काही प्रमाणात तोडगा निघू शकतो.

नागरिकांना आवाहन

महसूल प्रशासनाकडून पात्र जमीनधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. पात्र प्रकरणांची तपासणी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

---

ठळक मुद्दे

तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित सवलतीमुळे जमीन व्यवहारांना दिलासा.

परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेली प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता.

सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्क नोंदीचा मार्ग सुकर.

प्रलंबित फेरफार नोंदींना गती मिळणार.

ग्रामीण भागातील जमीनविषयक वाद कमी होण्याची अपेक्षा.

नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याचे आवाहन.