📰 परांडा येथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंती उत्साहात साजरी; सामाजिक न्यायाच्या विचारांना अभिवादन

📰 परांडा येथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंती उत्साहात साजरी; सामाजिक न्यायाच्या विचारांना अभिवादन

परांडा | प्रतिनिधी

सामाजिक न्यायाचे प्रणेते, रयतेचे राजे आणि लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त परांडा येथे अभिवादनाचा कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. उपस्थित मान्यवरांनी शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले तसेच त्यांच्या सामाजिक न्याय, समता आणि शिक्षणाच्या विचारांचा जागर केला.

यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, धाराशिवचे जिल्हाध्यक्ष बिभीषण खुने यांनी शाहू महाराजांचे कार्य आजही समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले. समाजातील वंचित, शोषित आणि दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य आजही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमास तालुकाध्यक्ष सुरेंद्र भोजने, सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा उपाध्यक्ष घनश्याम शिंदे, छत्रपती दूध संकलन केंद्र, परांडा चेअरमन बप्पा वेताळ यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.

यावेळी जयंत शिंदे, जीवन बनसोडे, युवराज गरड, अविनाश मिस्कीन, सरपंच डॉ. बापू बेताळ, माजी भिमराज शिंदे, पवार सर, चाँदपाशा शेख, गणीभाई हावरे, मेघराज भोजने, दिसले साहेब, दत्ता मेहर, बाबासाहेब माकणिकर आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थितांनी राजर्षी शाहू महाराजांच्या समता, शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांचा प्रसार करण्याचा तसेच समाजहितासाठी कार्यरत राहण्याचा संकल्प केला.

– प्रतिनिधी, शिवगर्जना न्यूज नेटवर्क 🦁

🌍 परंड्याच्या सुपुत्राचा जागतिक सन्मान!🏆 प्रा. डॉ. गजानन राशीनकर यांचा जगातील टॉप 5% शास्त्रज्ञांमध्ये समावेश

“परंड्याच्या सुपुत्राचा जगात अभिमानास्पद डंका”

प्रा. डॅा. गजानन राशीनकर यांचा टॅाप 5% शास्त्रज्ञांत समावेश!

परंडा:- परंड्याचे सुपुत्र जागतिक दर्जाचे शास्त्रज्ञ, शिवाजी विद्यापीठाचे संशोधक प्रा. डॅा. श्री. गजानन शंकरराव राशीनकर यांचा जगातील टॅाप 5% शास्त्रज्ञांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याबद्दल भाजपा नेते मा. आ. श्री. सुजितसिंह ठाकूर यांनी प्रा. डॅा. राशीनकर यांचे दूरध्वनीवर संपर्क साधून अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

परंडा येथील असलेले प्रा. डॅा. गजानन राशीनकर हे शिवाजी विद्यापीठात आघाडीचे संशोधक व रसायनशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत असून त्यांचे वडील स्व. शंकरराव राशीणकर हे भू विकास बॅंकेचे सेवानिवृत्त शाखा व्यवस्थापक होते. तर त्यांच्या मातोश्री स्व. उमाबाई वडेकर या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या सेवानिवृत्त शिक्षिका होत्या. प्रा. डॅा. गजानन राशीनकर यांनी अनेक वेळा सेट-नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा विक्रम केलेला आहे.

“स्तनाच्या कर्करोगावर संशोधन”

 

प्रा. डॅा. गजानन राशीनकर यांच्या महिलांच्या स्तनाच्या कर्करोगावरील ‘हायपरथर्मिया’ - “चुंबकीय नॅनो कणांची निर्मिती” या संशोधनाला भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय युके पेटंट प्राप्त झाले आहे. या संशोधनामुळे शस्त्रक्रिया व जखमेविना उपचार करणे शक्य झाले असून 

स्तनाच्या कर्करोगावरील उपचारात माता भगिनींची किमोथेरेपीच्या जीवघेण्या त्रासातून मुक्तता होणार आहे. नॅनो-मेडिसिन यात क्रांतिकारी संशोधन त्यांनी केले आहे. 

संशोधन क्षेत्रात पर्यावरणपूरक पद्धतीने नवीन रासायनिक संयुगे बनवणे, कॅन्सर विरोधी संयुगे, जैविक दृष्ट्या सक्रिय रेणूंचे संश्लेषण या विषयावर प्रा. डॅा. गजानन राशीनकर यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे.

प्रा. डॉ. गजानन राशीनकर यांचे संशोधन व कार्य अभिमानास्पद आणि युवकांना प्रेरणादायी आहे. परंडा येथे लवकरच भूषणावह असलेल्या आपल्या या सुपुत्राचा सत्कार व सन्मान सोहळा आयोजित करण्याचा मनोदय मा. आ. सुजितसिंह ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

"गुटका माफियांवर MCOCA चा बडगा; तुकाराम मुंढे यांचा मोठा इशारा, जनतेतून स्वागत?

गुटका माफियांवर MCOCA ची कारवाई; तुकाराम मुंढे यांच्या इशाऱ्याने खळबळ, जनतेतून स्वागत

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील अवैध गुटखा व्यवसाय, बनावट खाद्यपदार्थ आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित गैरप्रकारांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. गुटका माफियांविरोधात आता थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देत त्यांनी प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनाही सोडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तुकाराम मुंढे यांनी अलीकडील बैठकीत बोलताना, “गुटका माफियांना पाठीशी घालणारे अधिकारी कोणत्याही विभागातील असले तरी त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल. अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या असून चौकशी सुरू आहे,” असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे प्रशासनिक वर्तुळात तसेच गुटखा व्यवसायाशी संबंधित घटकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

सुरक्षित अन्न हा नागरिकांचा अधिकार

मुंढे यांनी सुरक्षित व दर्जेदार अन्न हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवले जाईल, असे स्पष्ट केले. राज्यातील विविध भागांमध्ये FDA आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाया करून मोठ्या प्रमाणात अवैध गुटखा, सुगंधी तंबाखू आणि प्रतिबंधित पदार्थ जप्त केले आहेत.

जनतेची प्रतिक्रिया सकारात्मक

तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेचे सर्वसामान्य नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पालक आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. युवकांमध्ये वाढत चाललेले गुटखा आणि तंबाखूचे व्यसन रोखण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

काही नागरिकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना, “फक्त छापे मारून उपयोग नाही, तर संपूर्ण साखळीवर कारवाई झाली पाहिजे,” असे मत नोंदवले. तर अनेकांनी “मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDA अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे,” असे म्हटले आहे.

प्रशासनासाठी मोठे आव्हान

गुटखा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून संघटित पद्धतीने सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे केवळ विक्रेत्यांवर नव्हे तर उत्पादक, वितरक आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या यंत्रणांवर कारवाई करणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे.

पुढील कारवाईकडे लक्ष

MCOCA अंतर्गत कारवाईची घोषणा झाल्यानंतर आता प्रत्यक्षात किती मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल होतात आणि किती जणांवर कठोर कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गुटखा माफियांविरोधातील ही मोहीम राज्यातील अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

निष्कर्ष

तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ही केवळ गुटखा माफियांविरोधातील कारवाई नसून सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्न सुरक्षेच्या दिशेने उचललेले मोठे पाऊल मानले जात आहे. जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची अपेक्षा आता अधिक बळकट झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे अन्नत्याग आंदोलन; 12 जूनपासून पंढरपुरात सुरुवात

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे अन्नत्याग आंदोलन; 12 जूनपासून पंढरपुरात आंदोलनाची घोषणा

मुंबई | प्रतिनिधी

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोठे आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी ते 12 जूनपासून पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत.

रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. शेतीमालाला योग्य भाव, वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक संकटे आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीची प्रमुख मागणी

राज्यातील लाखो शेतकरी आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असून अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पंढरपूरची निवड का?

पंढरपूर हे राज्यातील भाविकांचे आणि शेतकरी वर्गाचे श्रद्धास्थान मानले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना व्यापक स्वरूप देण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी पंढरपूरची निवड करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चा

या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. आगामी काळात शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या

राज्य सरकारने नुकतीच कर्जमाफी योजना जाहीर केली असली तरी काही शेतकरी आणि संघटनांकडून सरसकट कर्जमाफीची मागणी कायम आहे. रोहित पवार यांच्या आंदोलनामुळे या मागणीला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

12 जूनपासून सुरू होणाऱ्या या अन्नत्याग आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकार या आंदोलनावर काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे आंदोलन; 12 जूनपासून पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी 12 जूनपासून पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे दिलासा; परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार

तुकडेबंदी कायद्यामुळे दिलासा; परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार

कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा; जमीनधारकांना सातबारा दुरुस्ती व मालकी हक्क नोंदीसाठी मोठा दिलासा

सविस्तर वृत्त

परंडा | प्रतिनिधी

परंडा तालुक्यात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जमीन व्यवहारांना अखेर दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित काही अटींमध्ये सवलत दिल्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींचे अनेक व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ तालुक्यातील शेकडो जमीनधारकांना मिळणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले असले तरी विविध कायदेशीर अडचणींमुळे ते महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदवले गेले नव्हते. परिणामी अनेक कुटुंबांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवणे, वारस नोंदी करणे किंवा बँक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे यामध्ये मोठ्या समस्या निर्माण होत होत्या.

कोणत्या व्यवहारांना लाभ?

महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, विशिष्ट कालावधीत झालेले कमी क्षेत्रफळाचे जमीन व्यवहार, गावठाण हद्दीपासून निश्चित अंतरावरील जमीन व्यवहार तसेच काही प्रलंबित फेरफार नोंदी असलेली प्रकरणे नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

जमीनधारकांसाठी सुवर्णसंधी

या निर्णयामुळे सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्काची नोंद मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज अस्तित्वात असूनही महसूल नोंदी अद्ययावत झालेल्या नव्हत्या. आता आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित व्यवहार नियमित करून फेरफार नोंदी पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

ग्रामीण भागातील वाद कमी होण्याची अपेक्षा

जमिनीच्या मालकीबाबत निर्माण होणारे वाद, वारस हक्काचे प्रश्न आणि व्यवहारांच्या वैधतेसंदर्भातील संभ्रम कमी होण्यास या निर्णयाची मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान भूखंडांच्या व्यवहारांमध्ये निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीवर यामुळे काही प्रमाणात तोडगा निघू शकतो.

नागरिकांना आवाहन

महसूल प्रशासनाकडून पात्र जमीनधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. पात्र प्रकरणांची तपासणी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

---

ठळक मुद्दे

तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित सवलतीमुळे जमीन व्यवहारांना दिलासा.

परंडा तालुक्यातील शेकडो रखडलेली प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता.

सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्क नोंदीचा मार्ग सुकर.

प्रलंबित फेरफार नोंदींना गती मिळणार.

ग्रामीण भागातील जमीनविषयक वाद कमी होण्याची अपेक्षा.

नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याचे आवाहन.

"पालखी मार्गावरील खड्ड्यांमुळे वारकऱ्यांची चिंता; परंडा–मुंगशी रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी"

पालखी मार्गावरील खड्ड्यांमुळे वारकऱ्यांची चिंता; परंडा–मुंगशी रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी

परंडा, प्रतिनिधी : संत एकनाथ महाराजांच्या पालखी सोहळ्याला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना परंडा तालुक्यातील पालखी मार्गाची दुरवस्था पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेषतः परंडा–मुंगशी मार्गावरील खड्डे, उखडलेला रस्ता आणि पावसामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे वारकरी, भाविक तसेच वाहनचालकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.

या मार्गावर अनेक ठिकाणी मोठे खड्डे पडले असून पावसाचे पाणी साचल्याने त्यांचा अंदाज घेणे कठीण झाले आहे. परिणामी दुचाकीस्वार आणि चारचाकी वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. आगामी पालखी सोहळ्यात हजारो वारकरी या मार्गावरून प्रवास करणार असल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, पालखी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी वेळोवेळी निधी उपलब्ध होत असला तरी काही महत्त्वाच्या भागांतील कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे पालखी आगमनापूर्वी रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून खड्डे बुजविण्याची मागणी नागरिक, वारकरी आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.

पालखी सोहळा हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. त्यामुळे भाविकांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी संबंधित विभागाने त्वरित पाहणी करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

परंडा–मुंगशी मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे.

पावसामुळे रस्त्यांची अवस्था आणखी खराब.

वारकरी आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर.

पालखी सोहळ्यापूर्वी तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी.

प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करण्याची नागरिकांची अपेक्षा.

परांडा तालुका डिजिटल मीडिया संघटनेच्या अध्यक्ष पदी नूरजहाँ शेख

परांड्यात डिजिटल मीडिया संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक; सोशल मीडिया विभागाच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड

परांडा | प्रतिनिधी

परांडा येथील शासकीय विश्रामगृहात डिजिटल मीडिया संघटना परांडाची महत्त्वपूर्ण बैठक उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. संघटनेच्या कार्याचा विस्तार आणि डिजिटल माध्यमांच्या प्रभावी वापरासाठी या बैठकीत सोशल मीडिया विभागाच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली.

बैठकीत सर्वानुमते नूरजहाँ शेख यांची सोशल मीडिया विभागाच्या अध्यक्षपदी, संतोष शिंदे यांची उपाध्यक्षपदी तर धनंजय गोफणे यांची सचिवपदी निवड करण्यात आली. डिजिटल पत्रकारिता आणि सोशल मीडिया क्षेत्रातील संघटनेच्या उपक्रमांना अधिक बळ देण्याच्या उद्देशाने ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्यांचे प्रामाणिकपणे पालन करत जनतेच्या समस्या, सामाजिक प्रश्न तसेच विकासकामांशी संबंधित माहिती अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. डिजिटल माध्यमांच्या माध्यमातून पत्रकारितेची विश्वासार्हता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व जपण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीस संघटनेचे पदाधिकारी आणि सदस्य फारुख शेख, तानाजी घोडके, रणजीतकुमार शिंदे, रावसाहेब गायकवाड, अमोल निकाळजे, विजय मेहर आणि अनुराग ठाकूर यांच्यासह अनेक सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यांच्या पुढील कार्यकाळासाठी शुभेच्छा देत संघटनेच्या प्रगतीसाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

परांडा शहर आणि तालुक्यातील पत्रकारिता, सामाजिक तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले असून, या नव्या नेतृत्वामुळे डिजिटल मीडिया संघटनेच्या कार्याला अधिक गती आणि नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

परांडा येथील डिजिटल मीडिया संघटनेच्या बैठकीत नूरजहाँ शेख अध्यक्ष, संतोष शिंदे उपाध्यक्ष आणि धनंजय गोफणे सचिव म्हणून निवड. संघटनेच्या कार्याला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहेत 

धाराशिव जिल्हा ‘कला केंद्रमुक्त’ घोषित; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

धाराशिव | प्रतिनिधी

धाराशिव जिल्हा प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि सामाजिक हित लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत कला केंद्रांवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर धाराशिव जिल्हा ‘कला केंद्रमुक्त’ घोषित करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाची राज्यभर चर्चा सुरू झाली असून नागरिकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात सुरू असलेली सर्व कला केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमुळे काही भागांत कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्या निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे वारंवार प्राप्त होत होत्या. त्यानंतर विविध विभागांच्या अहवालांचा अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

प्रशासनाची भूमिका

प्रशासनाच्या मते, सार्वजनिक शांतता, महिलांची सुरक्षितता आणि सामाजिक वातावरण अबाधित राखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक होते. काही ठिकाणी कला केंद्रांभोवती वाद, भांडणे आणि इतर अनुचित प्रकार घडत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे जिल्हास्तरावर सर्वंकष कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागरिकांकडून स्वागत

अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. समाजात सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असे मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांनी प्रशासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केले असल्याचे दिसून येत आहे.

कलाकारांची चिंता

दुसरीकडे, कला क्षेत्राशी संबंधित काही कलाकार आणि कर्मचारी यांनी या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या केंद्रांवर अवलंबून असलेल्या कलाकारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पर्यायी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील परिस्थितीवर लक्ष

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जिल्ह्यातील सामाजिक आणि कायदा-सुव्यवस्था परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार आहे. नागरिकांनी कोणतीही बेकायदेशीर हालचाल किंवा संशयास्पद प्रकार आढळल्यास त्वरित प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

निर्णयाचे संभाव्य परिणाम

या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सार्वजनिक वातावरणावर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र यामुळे प्रभावित झालेल्या कलाकारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही प्रशासनासमोर राहणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात यासंदर्भात काही विशेष योजना जाहीर होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निष्कर्ष

धाराशिव जिल्हा ‘कला केंद्रमुक्त’ घोषित करण्याचा निर्णय हा प्रशासनाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल मानला जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम पुढील काळात पाहायला मिळू शकतात.

राष्ट्रीय शिक्षण व सामाजिक कार्य गौरव पुरस्कारासाठी बिभीषण रोडगे.ो यांची निवड

शिक्षण, सामाजिक कार्य आणि कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल श्री शिवछत्रपती शिक्षण प्रसारक मंडळ, बावचीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ बिभीषण रोडगे यांची प्रतिष्ठेच्या शिक्षण व सामाजिक कार्य राष्ट्रीय पुरस्कार २०२६ साठी निवड करण्यात आली आहे.

एकता सेवाभावी संस्था महाराष्ट्रच्या वतीने हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असून, दि. ११ जून रोजी मुंबई येथील मराठी पत्रकार भवनात होणाऱ्या समारंभात त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी बावची विद्यालय, राजे शिवाजी पब्लिक स्कूल आणि वसंतराव शंकरराव काळे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या माध्यमातून उल्लेखनीय कार्य केले आहे.

शिक्षणासोबतच विनाअनुदानित शाळांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने लढा उभारणे, सामाजिक बांधिलकी जपणे आणि आधुनिक शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी आदर्श निर्माण करणे याबाबतही त्यांची दखल घेण्यात आली आहे.

त्यांच्या निवडीबद्दल परंडा तालुक्यासह विविध क्षेत्रांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

परंडा मतदारसंघात मतदार संपर्क मोहिमेला वेग; राजकीय वातावरण तापले

परंडा मतदारसंघात मतदार संपर्क मोहिमेला वेग; राजकीय वातावरण तापले

गावोगावी भेटीगाठी, संवाद आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर भर

परंडा | प्रतिनिधी

परंडा मतदारसंघात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असून विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मतदारांशी थेट संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. गावोगावी आयोजित बैठका, भेटीगाठी आणि जनसंवाद कार्यक्रमांमुळे निवडणुकीचे वातावरण दिवसेंदिवस रंगतदार होत आहे.

मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, रोजगार, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि शेती यांसारख्या विषयांवर मतदारांशी चर्चा केली जात असून जनतेच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ग्रामीण भागातील मतदारांमध्येही निवडणुकीबाबत उत्सुकता वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. विविध गावांमध्ये आयोजित बैठकींना चांगला प्रतिसाद मिळत असून नागरिक आपल्या परिसरातील समस्या आणि विकासाच्या गरजा उमेदवारांसमोर मांडत आहेत. यामुळे मतदार आणि नेतृत्व यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होत असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

राजकीय समीकरणे, पक्षीय रणनीती आणि स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वाची ताकद यामुळे यंदाची निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध पक्षांकडून प्रचार यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे मतदारसंघातील युवक, महिला आणि शेतकरी वर्ग यांच्याशी थेट संवाद साधण्यावर भर दिला जात असून त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या निमित्ताने विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा रंगू लागली आहे.

मतदारांच्या अपेक्षा केंद्रस्थानी

नागरिकांनी रस्ते, पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उमेदवारांसाठी विकासाचा अजेंडा महत्त्वाचा ठरत आहे.

निवडणूक रंगतदार होण्याची चिन्हे

मतदारांशी वाढलेला संपर्क, गावपातळीवरील बैठका आणि प्रचार मोहिमांमुळे परंडा मतदारसंघातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आगामी मतदान आणि निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून निवडणुकीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

लेकीच्या लग्नापूर्वीच वीज कोसळून वडिलांचा मृत्यू

⚡ #लेकीच्या लग्नापूर्वीच #वीज #कोसळून #वडिलांचा #दुर्दैवी मृत्यू; धाराशिव जिल्ह्यात हळहळ

धाराशिव | प्रतिनिधी

धाराशिव जिल्ह्यातील एका कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. लेकीच्या लग्नाची तयारी सुरू असताना आणि लग्नाला अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच वीज कोसळून वडिलांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित शेतकरी आपल्या शेतातील कामासाठी गेले होते. दरम्यान परिसरात अचानक हवामानात बदल झाला आणि मेघगर्जनेसह पावसाला सुरुवात झाली. याच वेळी आकाशातून जोरदार वीज कोसळली. या दुर्घटनेत त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी आणि ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

😢 लग्नाच्या घरात शोककळा

मृत व्यक्तीच्या मुलीचा विवाह काही दिवसांवर आला होता. घरात लग्नाची तयारी, पाहुण्यांची यादी आणि आनंदाचे वातावरण असताना अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गावातील नागरिकांनीही या घटनेबद्दल तीव्र हळहळ व्यक्त केली आहे.

नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, मुलीच्या लग्नासाठी त्यांनी अनेक वर्षे कष्ट करून तयारी केली होती. मात्र नियतीने घात केल्याने आनंदाच्या क्षणीच संपूर्ण कुटुंब शोकसागरात बुडाले.

🌩️ वादळी हवामानाचा फटका

गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये अवकाळी पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट सुरू आहे. हवामान विभागानेही नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, विजेच्या कडकडाटाच्या वेळी मोकळ्या शेतात, झाडाखाली किंवा उंच जागी थांबणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे हवामान खराब झाल्यास तातडीने सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेणे आवश्यक आहे.

⚠️ प्रशासनाचे आवाहन

प्रशासनाने नागरिकांना मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी

✅ विजांचा कडकडाट सुरू असताना शेतात काम करणे टाळावे

✅ झाडाखाली आश्रय घेऊ नये

✅ मोबाईल व विद्युत उपकरणांचा वापर कमी करावा

✅ हवामान विभागाच्या सूचना नियमित तपासाव्यात

✅ सुरक्षित इमारतीत किंवा घरात आश्रय घ्यावा

🕯️ गावकऱ्यांकडून श्रद्धांजली

या दुर्दैवी घटनेनंतर गावातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मृत व्यक्तीला श्रद्धांजली अर्पण केली. कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे.

🌧️ मान्सूनची प्रगती सुरू; महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

🌧️ मान्सूनची प्रगती सुरू; महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात नैऋत्य मान्सूनची हळूहळू प्रगती सुरू झाली असून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवसांत कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि काही विदर्भातील भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

☔ 30 जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) राज्यातील सुमारे 30 जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. काही ठिकाणी वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. 

🌦️ कोणत्या भागांत पावसाची शक्यता?

कोकण किनारपट्टी

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

ठाणे, पालघर

नाशिक विभागातील काही भाग

मराठवाड्यातील तुरळक जिल्हे

पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुके

या भागांमध्ये अधूनमधून पावसाच्या सरींसह मेघगर्जनेची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 

🌧️ मुंबई-पुणे अजून प्रतीक्षेत

मान्सून राज्यात दाखल झाला असला तरी मुंबई आणि पुण्यात अद्याप समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. मान्सूनची गती काहीशी मंदावल्यामुळे या शहरांमध्ये पुढील काही दिवसांनंतरच चांगल्या पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

🌾 शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

हवामान विभागाने शेतकऱ्यांना घाईघाईने पेरणी न करण्याचा सल्ला दिला आहे. सुरुवातीच्या पावसावर अवलंबून न राहता पावसाचे सातत्य आणि प्रमाण पाहूनच खरीप हंगामातील पेरणीचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

⚠️ नागरिकांसाठी सूचना

✅ विजांच्या कडकडाटावेळी सुरक्षित ठिकाणी थांबा

✅ झाडाखाली उभे राहणे टाळा

✅ हवामान विभागाच्या सूचना नियमित तपासा

✅ नदी-नाले व पूरप्रवण भागात सतर्कता बाळगा

"मान्सूनची प्रगती सुरू! महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; IMD ने जारी केला यलो अलर्ट"

महाराष्ट्रात मान्सूनची प्रगती सुरू झाली असून IMD ने 30 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडसह अनेक भागांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.

विदर्भातील शाळा 22 जूनपासून, महाराष्ट्रातील इतर शाळा 15 जूनपासून; उष्णतेमुळे सरकारचा मोठा निर्णय

🎒 विदर्भातील शाळा 22 जूनपासून, उर्वरित महाराष्ट्रात 15 जूनपासून; उष्णतेमुळे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत वेगवेगळा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उर्वरित महाराष्ट्रातील शाळा 15 जून 2026 पासून सुरू होणार असून, विदर्भातील शाळा 22 जून 2026 पासून सुरू होतील.

राज्यातील अनेक भागांमध्ये जून महिन्याच्या सुरुवातीलाही उष्णतेची लाट कायम असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

🌡️ विदर्भासाठी वेगळा निर्णय का?

नागपूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही तापमानाचा पारा अनेक ठिकाणी 40 अंश सेल्सिअसच्या आसपास असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये आणि शाळेत सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी शाळा सुरू होण्याची तारीख एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

📚 उर्वरित महाराष्ट्रात शाळा नियोजित वेळेत

मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, परभणी, नंदुरबार आणि इतर जिल्ह्यांमधील शाळा 15 जूनपासून नियमित सुरू होणार आहेत.

शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी आवश्यक तयारी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी पाठ्यपुस्तके, गणवेश, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

👨‍👩‍👧 पालकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

• विद्यार्थ्यांना पुरेसे पाणी पिण्याचा सल्ला द्यावा.

• तीव्र उन्हात बाहेर खेळणे टाळावे.

• शाळेत जाताना टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा.

• विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडल्यास तातडीने वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.

• 
  

  
  
  
  

🎯 निर्णयाचा उद्देश

राज्य सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आणि उष्णतेमुळे होणारे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी घेण्यात आला आहे. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन पुढील काही दिवस परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

📰 मुख्य मुद्दे

✅ महाराष्ट्रातील बहुतेक शाळा 15 जूनपासून सुरू
✅ विदर्भातील शाळा 22 जूनपासून सुरू
✅ उष्णतेच्या लाटेमुळे निर्णय
✅ विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य
✅ शाळांना आवश्यक तयारीच्या सूचना

5.75 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा?" "कर्जमाफीत होणार मोठा बदल?

 

🚨 5.75 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार?

                महाराष्ट्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकार सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत बदल करण्याचा विचार करत असून, याअंतर्गत पूर्वी विविध कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या सुमारे 5.75 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच ₹36,585 कोटींच्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे जवळपास 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे ₹2 लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

वंचित शेतकऱ्यांचा मुद्दा चर्चेत

2017 आणि 2019 मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक शेतकरी तांत्रिक अटी, कागदपत्रे किंवा पात्रता निकषांमुळे लाभापासून वंचित राहिले होते. विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला होता. त्यानंतर सरकार आता या वंचित शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मक विचार करत असल्याचे समोर आले आहे.

सरकारवर किती आर्थिक भार?

सध्या मंजूर झालेल्या योजनेची एकूण किंमत ₹36,585 कोटी आहे. जर अतिरिक्त 5.75 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला तर राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ₹1,400 कोटींचा अतिरिक्त भार पडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

उपलब्ध माहितीनुसार,

✅ ₹2 लाखांपर्यंतचे पात्र पीककर्ज
✅ ठरावीक कालावधीतील थकीत कर्जे
✅ नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन लाभ
✅ योजनेत जमीनधारणा मर्यादा नसल्याची माहिती

अंतिम पात्रता नियम सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतर स्पष्ट होणार आहेत.

शेतकऱ्यांची अपेक्षा वाढली

राज्यातील अनेक शेतकरी सध्या मान्सून, उत्पादन खर्च आणि बाजारभावाच्या समस्यांशी झुंज देत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा विस्तार झाल्यास लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ आणि कृषी विभागाच्या प्रस्तावानंतरच होणार आहे.

"5.75 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा?"

"कर्जमाफीत होणार मोठा बदल!"

"₹36,585 कोटींच्या योजनेत वाढ?"

"फडणवीस सरकारचा नवा निर्णय?"

महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महामोर्चा; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी सावधगिरीचा इशारा!

महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महामोर्चा; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी सावधगिरीचा इशारा!🌳🌧️ 

महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई न करण्याचा सल्ला!

मुंबई/नागपूर, 9 जून 2026 :

महाराष्ट्रात पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकारने 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प जाहीर केला आहे. या अभियानातून राज्यातील वनक्षेत्र वाढवणे, हरित पट्टे तयार करणे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त या मोहिमेची माहिती देताना राज्याचे वनक्षेत्र 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. मुंबईसाठी सामाजिक वनीकरण विभागाकडून 1 लाख रोपे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच राज्यातील पाच विभागांमध्ये टिश्यू कल्चर केंद्रांद्वारे दर्जेदार रोपनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. 

दुसरीकडे, राज्यात काही भागांत पावसाच्या सरी सुरू झाल्या असल्या तरी हा पाऊस सर्वत्र स्थिर मान्सून सुरू झाल्याचे संकेत नाहीत. विदर्भासह अंतर्गत महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर वाढण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागू शकते. हवामान तज्ज्ञ आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने शेतकऱ्यांना पहिल्या पावसावर लगेच पेरणी करू नये, असा सल्ला दिला आहे. व्यापक आणि नियमित पावसाची शक्यता 15 जूनपूर्वी कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा

प्री-मान्सून सरींमुळे जमिनीवर ओलावा दिसत असला तरी पेरणीसाठी तो पुरेसा नसू शकतो. अशा स्थितीत घाईने पेरणी केल्यास बियाणे वाया जाण्याचा धोका वाढतो. विशेषतः कापूस, सोयाबीन, तूर आणि मका पिकांसाठी सलग आणि पुरेसा पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करणे फायदेशीर ठरते.

पर्यावरण आणि शेतीचा संबंध

300 कोटी वृक्ष लागवड मोहीम केवळ पर्यावरणापुरती मर्यादित नाही. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड झाल्यास भूजल पातळी सुधारू शकते, तापमान नियंत्रणात मदत होऊ शकते आणि शेतीसाठी अनुकूल सूक्ष्म हवामान तयार होऊ शकते. फळझाडांना प्राधान्य दिल्यास वन्यजीवांना जंगलातच अन्न उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही सरकारचे मत आहे. 

निष्कर्ष

एकीकडे महाराष्ट्र हरित करण्यासाठी 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा मोठा संकल्प करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांनी सावध राहण्याची गरज आहे. सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे—वृक्ष लावा, पण पेरणीसाठी योग्य पावसाची वाट पाहा.

🔴 हेडलाईन

महाराष्ट्रात 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा महामोर्चा; मान्सून उशिराने, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी सावधगिरीचा इशारा!